थारु आन्दोलनसामु यसरी झुकेका थिए राजा-महाराजाहरु

"If our rights are not met, we will raise real weapons". Tharu woman participating in  indigenous people rights rally with.
“If our rights are not met, we will raise real weapons”. Tharu woman participating in indigenous people rights rally with.

थारु आन्दोलनको शाहकालीन इतिहास

“थारुहरुले दुई सय पचास वर्षअगाडिदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।” नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिमा के कति सत्यता लुकेको छ भन्ने कुरा केलाउन इतिहासका पाना पल्टाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर इतिहास त केवल शासकवर्गको पक्षमा मात्र लेखिएको छ र शासित वर्गको इतिहास गौण हुँदो रहेछ । तथापि विभिन्न कालखण्डमा शासकहरुले तराईका थारुहरुका लागि जारी गरेका ऐतिहासिक शाही दस्तावेजलाई आधार मान्दा उनको अभिव्यक्तिमा सत्यता देखिन्छ । वास्तवमा थारुहरुले अढाइ सय वर्षदेखि केका लागि आन्दोलन गरे ? कस्ता किसिमका आन्दोलन गरे ? ती सफल वा असफल के भए ? यस्ता प्रश्न उब्जिन सक्छन् ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि

बाइसे–चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरी बलियो र शक्तिशाली देश निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्य जेजस्तो भएता पनि त्यसपछिका राजाहरु तथा नाबालक राजाहरुको आडमा शाही परिवार, प्रधानमन्त्री र भारदारबीच शक्ति हत्याउने होडमा सबैभन्दा बढी प्रताडित वर्ग नै थारु समुदाय थियो । किनकी लडाइँका लागि खर्च जुटाउन शासकहरुले सबैभन्दा बढी राजस्व तराईका थारुहरुबाट संकलन गर्दथे । राजस्वमा केही कमी आउनासाथ तराईका उर्वरभूमिबाट थारुहरुलाई बेदखल गर्दथे र त्यसको बदलामा थारुहरुलाई घनाजंगल प्रदान गरी गाउँबस्ती बसाउन र खेतबारीमा परिणत गर्न हुकुम दिन्थे । तर थारुहरु कुशल किसान मात्र नभई इमान्दार आवादकर्ता पनि थिए । जंगलका डरलाग्दा बाघ, चितुवा, सर्प, हात्तीलगायतका प्राणीसँग लड्दै भिड्दै विभिन्न रोग लाग्ने तराई र त्यहाँका जंगललाई परिश्रमी थारुहरु गाउँबस्ती र खेतबारीमा परिणत गर्न सफल हुन्थे ।

वर्ग विभाजन र वर्गीय आन्दोलन

थारु समुदायले सयौं वर्षअगाडिदेखि गर्दै आएको आन्दोलन जातीय नभई वर्गीय आन्दोलन थियो । त्यो वर्गले तराईका किसान समूहको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । थारुहरु सेनवंशीय र शाहवंशीय शासनकालभन्दा अगाडि गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा आधारित समाजमा बस्दथे । सेन वंशका रजौटाहरुले नजिकका वा मन परेका केही थारुलाई विभिन्न नाममा भूमि प्रदान गर्न थालेपछि वर्ग विभाजनको विजारोपण भएको पाइन्छ । त्यस कार्यलाई शाहवंशीय सामन्ती राजाहरुले झन बढावा दिन थाले । रैकर, जागीर, रक, विर्ता र इनामका रुपमा आफूलाई मन परेका व्यक्तिलाई मात्र भूमि दिन थालेपछि थारुहरुको सामाजिक, आर्थिक संरचना बिग्रिन थाल्यो ।

सन् १८४६ मा राणाहरुले सत्ता हत्याएपछि राजाका नामबाट शाही बकसको रुपमा ठूलठूला भूखण्ड राणा परिवारलाई प्रदान गरियो । उदाहरणका लागि, सन् १८५८ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला ब्रिटिस भारतबाट फिर्ता भयो तर त्यो सम्पूर्ण भूमि राणा र शाह परिवारसँगै दरबारले मन पराएका व्यक्तिहरुलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरियो । उनीहरुलाई कर असुली गर्ने, कानुनी फैसला गर्ने र किसानहरुबाट दासका रुपमा कामदार प्राप्त गर्ने अधिकार दिइयो । सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले कुशल केही थारुहरु धनी जमिनदारमा परिणत भए । त्यस क्रमबाट थारुहरु चार वर्गमा विभाजित भए ।

पहिलो वर्गमा परजीवी जमिनदार भए, जो खेतमा कहिल्यै उपस्थित नभई वा खेती किसानीको विकासमा कुनै योगदान नगरी उत्पादन मात्र बटुल्थे । दोश्रो वर्गमा भूमिपति थारुहरु भए, जो काम पनि गर्दथे र सरकारका नाममा कर पनि उठाउने काम पनि गर्दथे । तेश्रो वर्गमा बटैयादार किसानहरु भए, जुन वर्गमा अधिकांश थारु पर्दछन् । र चौथो वर्गमा भूमिहीन कृषि मजदुर वा बँधुवा मजदुर (कमैया) परे ।

शाही बकस प्राप्त गर्ने मध्ये केहीले राम्रो प्रगति गरेका छन् । आजसम्म पनि तिनीहरु उच्च वर्ग, भूमिपति तथा राजनीतिक व्यक्तिका रुपमा छन् । तर, जसले मुलुकको आर्थिक आधार खडा गरे र कर उठ्तीका लागि जग तयार पारे, तिनै अधिकांश थारुहरु बटैयादार किसान नै रहिरहे र कैयौं बँधुवा मजदुर तथा भूमिहीन कृषि मजदुर नै रहे ।

आन्दोलनका कारकतत्व

अढाइ सय वर्षअघिका थारुहरुले आन्दोलन गर्नुका कारणमध्ये जातीय एवं वर्गीय उत्पीडन तथा शाहवंशीय शासकहरुले पुर्खौली भूमिबाट बेदखल गर्नु प्रमुख कारण हो । एकीकरणपश्चात थारुहरुलाई उर्वरभूमिबाट बेदखल गर्ने क्रम जारी राखियो । सन् १७२६ सालमा महिपति सेनले हेम चौधरीका छोरा मधुराम चौधरीलाई पटना, सिरिपुर, मुसहर्निया, थिलिया र गिधाबैगढा पाँचवटा गाउँ बस्ती बसाली खेती गर्न दिएका थिए । तर सन् १८०३ सालमा पटनाबाहेक सबै गाउँबाट बेदखल गरिएको तथा बढी राजस्वका लागि उनलाई बाँझो र जंगल क्षेत्र आबाद गरी समृद्धशाली गाउँमा विकसित गर्न लगाइएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो ।

थारु समुदायले ऐतिहासिक आन्दोलन गर्नुको अर्को प्रमुख कारण थारुहरुमाथि विभिन्न धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक नीति लाद्नु हो । सन् १७९३ सालमा जारी गरिएको ऐनमा आस्था अथवा धार्मिक क्रियाक्रमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस ऐनको दफा १४ मा लेखिएको छ – “ब्राह्मणहरुलाई विभिन्न वर्गका लागि पुजारीको रुपमा नियुक्त गरिनेछ र यसरी नियुक्त गरिएका ब्राह्मणहरुले मात्र पूजा–पाठ सम्बन्धी कार्य गर्न अधिकार पाउने छन् ।”

वास्तवमा थारुहरु आफ्ना धार्मिक क्रियाक्रमहरु ब्राह्मण पुरोहितमार्फत सम्पन्न गराउन चाहँदैनथे । उनीहरुका आफ्नै परम्परागत थारु गुरो वा गुरौद्वारा त्यस्ता धार्मिक विधिहरु सम्पन्न गर्न चाहन्थे । परम्परागत अधिकारहरु (थिति) कर, भूमिमापन, दण्ड जरिवानालगायतका अन्य कैयौं क्षेत्रमा लागू गरिएको थियो । थितिअन्तर्गतका नीति–नियममा सांस्कृतिक र परम्परागत रीतिरिवाज जस्तैः विवाह, मृत्यु, पूजा–आजाका काम पर्दथे ।

थारुहरु आन्दोलित हुनुको अर्को कारण उनीहरुमाथि जबर्जस्ती क्षमताभन्दा बढी भूमिकर लगाउनु हो । सन् १७९३ सालमा रणबहादुर शाहले जारी गरेको प्रशासकीय नियमको दफा–४, १०, १५ र २१ मा किटेरै थारु वा चौधरीको जग्गामा कर लगाउने, जफत गर्ने कुरा उल्लेख छ । दफा १० मा “चौधरीको खटनपटनमा रहेको भूमि आदि, त्यस क्षेत्रमा के कुरामा (अथवा कुन कुन शीर्षकमा) कर लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा निक्र्यौल गर्ने” भनी उल्लेखित छ । दफा २१ मा “करयोग्य जग्गाहरु अधिकारबिना चौधरी अथवा अरु कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएमा त्यस्ता जग्गा राख्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गरिनेछ” भनेर लेखिएको छ ।

भूमिकर मात्रैले नपुगेर थारुहरुमा लादिएको अर्को आर्थिक भार हात्ती खेदा कर हो । वास्तवमा जंगली हात्ती समात्ने र तालिम दिने काममा थारुहरु निकै अगाडिदेखि निपुण थिए । थारुहरुको यस विशेषतालाई भ¥याङ बनाएर शाहवंशीय शासकहरुले थप आर्थिक भार लाद्न जबर्जस्ती एउटा नीति ल्याएका थिए । त्यस नीतिअनुसार थारुहरुले प्रत्येक वर्ष हात्ती खेदा गर्नैपर्ने र हात्ती खेदा नभएको वर्षमा उनीहरुले वार्षिक छ सय रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने नीति लादिएको थियो । दुई सय वर्षअघिको छ सय भनेको अहिलेको छ अर्ब बराबरको रकम हो । त्यसकारण उक्त जरिबाना तिर्न नपरोस् भनेर थारुहरुले हरेक वर्ष हात्ती खेदा कार्यक्रम होस् भन्ने चाहन्थे । तर निर्दयी सरकारले थारुहरुबाट रकम असुल्न हात्ती खेदा कार्यक्रम स्थगित गरी रकम असुल्न थालेपछि गरिब किसानहरुले आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।

आन्दोलनका स्वरुप र नतिजा

थारुहरु शान्तिप्रिय समुदायका सदस्य हुन् । आफूलाई अन्याय पर्दा समेत झैझगडा गर्न हत्तपत्त तयार हुँदैनन् उनीहरु । तर अशिक्षित नै भए पनि उनीहरुले विगतमा आफूहरुमाथि भएका अन्याय, अत्याचार र शोषणको पीडा भने अनुभव गर्न सक्दथे । अन्याय चरम सीमामा प्रवेश गरेको खण्डमा उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा आवाज उठाउने क्रममा शाही सरकारमा बिन्तिपत्र, मागपत्र र ज्ञापनपत्र चढाउने जस्ता शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्दथे । हुन त अधिकांश माग सहज रुपमै पूरा भएका छन् । तर सहज रुपबाट माग पूरा नहुँदा उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमै कठोर आन्दोलन गरेको इतिहास छ

नयाँ अमाली नियुक्त हुँदा गाउँहरुमा परापूर्वकालदेखि चलिआएका रीतिथिति बिथोलिने भयो तथा अमाली (राजस्व) उठाउने अधिकारीबाट अनधिकृत तथा अनुचित तरिकाले विगतको समयमा कर उठाइँदा शोषित पीडित भएका नवलपुरका ५२ मौजाका थारुहरुले सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा कठोर तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु परेको थियो । यो कुरा १८६२ बैशाख १५ गते र १८६४ मार्ग ११ गतेका दिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापामार्पmत नवलपुरका आन्दोलनरत थारु नेताहरु जयनन्दन थनेत, नन्दकिसन थनेत, शिवनाथ थनेत, हिरामणि, नरपति, टिका पंजियार, रुद्रमणिलगायत स्थानीय रैतीहरुलाई पठाइएको शाही रुक्का पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

ती दुई रुक्का पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ, उनीहरुले लगातार करिब तीन वर्षसम्म आन्दोलन गरेका थिए र सरकारी ढुकुटीमै प्रहार समेत गरेका थिए, सरकारलाई राजस्व नै नतिर्ने आन्दोलन चर्काएर । स्थानीय अधिकारीहरुले थुनछेक गर्न थालेपछि ५२ वटै गाउँका सम्पूर्ण थारु गाउँ नै छाडेर भूमिगत भए । कोही मुग्लानको राजपुर गएर बसे भने कोही दुनमा । तीन वर्षभन्दा बढीसम्म भूमिगत हुँदा मुलुक नै उजाड भइरहेको कुरा रुक्का पत्रमा लेखिएको छ । इजारादारद्वारा अमालीहरुले देशको आर्थिक अवस्था राम्रो तथा सुदृढ पार्न जबर्जस्ती आर्थिक भार लादेका हुँदा रैतीहरु मुग्लान पसेको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । १८६२ सालको रुक्का पत्रबाट थारुहरुको माग आंशिक रुपमा मात्रै सम्बोधन भएकोले उनीहरु आफ्नो आन्दोलन जारी राखे ।

थारुहरुका जायज माग पूरा गर्न अन्तमा शाही सरकारले घँुडा टेक्नु पर्यो । १८६४ सालको रुक्का पत्रमा दोषीहरुलाई दण्ड गरिसकिएको र अबउप्रान्त त्यस किसिमको अन्याय–अत्याचार हुन नदिने गरी आफ्नो परम्पराअनुसार चल्न पाउने बलियो लिखित आश्वासन दिइयो । सम्पूर्ण माग पूरा भई सकेपछि सबै थारु रैती आआफ्ना गाउँघर फर्की आएर खेतीपाती सम्हाले ।

थारुहरुले गरेका अर्को सशक्त आन्दोलन हात्तीखेदा भनिने सरकारको अव्यावहारिक नीतिको विरुद्धमा थियो । हात्तीखेदा नभएको वर्षमा रैतीहरुले सरकारलाई हत्याञी रकम रु. ६००।– तिर्नुपर्दा आन्दोलित भएका थारुहरु यसपटक पनि मुग्लानमा भूमिगत भए । यसबखत उनीहरु कोही रामनगर गएर त कोही लठ्ठापार गई बसेर सरकारी ढुकुटीमा राजस्व तिर्न अवज्ञा गरे । यसरी रैतीहरु मुग्लान गई बसेका हुँदा फेरि पनि गाउँबस्ती उजाड भई बञ्जर भूमिमा परिणत हुन लागेको र राजस्वमा पनि भारी गिरावट आएको हुनाले १८८५ जेष्ठ ३ गतेका दिन शाही सरकारद्वारा विभिन्न सरकारी अधिकारीमार्पmत नवलपुरका जिमिदार, चौधरी, कानुगोय तथा रैतीका नाममा पठाइएको रुक्का पत्रमा ‘सरकारको जामा गिर्न लागेको’ कुरा उल्लेख छ । यसरी उनीहरुका आन्दोलनले गर्दा राजस्व घट्न गएको हुँदा आन्दोलनरत थारुहरुका माग पूरा गरियो । १८८५ सालदेखि हात्ती खेदा नभएको वर्षको हत्याञी रकम छ सय रुपैयाँ माफ गरिएको हुँदा गाउँ छाडी गएका रैतीहरुलाई फर्काउने तथा जग्गा जमिन फेरि आबाद गुल्जार गरी राजस्व बढाउने काम सुम्पियो ।

थारु बाहुल्यता र आन्दोलनका मागको बेवास्ता

वर्षौंसम्म आन्दोलन गरेका थारुहरु लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात परिस्थितिमा पनि विभिन्न विभेद, असमानता र उत्पीडनको दलदलबाट बाहिर निस्किन पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले थारुहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व, ऐतिहासिक पहिचान, संवैधानिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्न थारु आन्दोलनकारीहरुसँग सम्झौता गरेको छ, तर ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भने हिच्किचाएको छ । थारुहरुले हजारौं वर्षदेखि सभ्यताको विकास गरेका आदिमभूमि तराईलाई थारुको हितअनुकूल ‘क्लष्टर’ मिल्नेगरी प्रादेशिक सीमांकन गरिएन । यसले गर्दा थारुहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उक्त आन्दोलन कुनै समुदायविरुद्ध लक्षित छैन, सरकार बनाउन र गिराउन पनि गरिएको होइन । उनीहरुको एउटा मात्रै चाहना हो, थारु र थरुहट भूमिबारे निर्णय लिनुअघि थारु समुदायका संस्थागत प्रतिनिधिहरुसँग सल्लाह सुझाव लिई उनीहरुको धारणालाई पनि समावेश गरियोस् ।

हुन त पहिलो संविधानसभामा विभिन्न दलबाट ३७ जना र दोश्रो संविधानसभामा ४२ जना थारु सभासदको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरु विभिन्न दलका ह्वीपको जंजीरमा फसेका छन । प्रदेशको सिमांकनमा केही दलका नेताहरुको मात्र निर्णय लागू भयो र उनीहरुलाई ताली बजाउनमा मात्र प्रयोग गरियो । राज्य पुनर्संरचनाको खाका कोरिँदा तराईलाई कति प्रदेश बनाउने ? भौगोलिक सीमाङ्कन कहाँदेखि कहाँसम्म हुने ? यस्ता प्रश्नमा थारुहरुका राय के छ ? यस्ता विषयमा थारुहरुलाई संस्थागत रुपमा बेवास्ता गर्न खोज्नु भनेको थारुहरुलाई सयौं वर्षसम्म पछार्नु हो र थारुहरुलाई लामो आन्दोलनमा धकेल्नु हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.