आठ प्रदेशमा जाँदा सबै कुरा सम्भव हुन्छ — विजयकुमार गच्छदार (नेपाल साप्ताहिक अन्तरवार्ता)

07092015084306bkg1-600x0तपाईंले सुरुदेखि नै आठ प्रदेशबाट निकास निस्कन्छ भन्दै आउनुभएको छ । के अहिले पनि आठ प्रदेश नै समाधानको विकल्प हो ?

आठ प्रदेशले नै धेरै पक्षको सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । त्यही भएर नै ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति गर्दा आठ प्रदेशमा मोटामोटी सहमति भएको थियो । पछि सिमानासहितको संघीयता ल्याउने भएपछि प्रदेशको संख्या घट्यो । ६ प्रदेशमा भएको सहमतिमा मैले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको हो । तर देशको वृहत्तर हितका निम्ती संविधानसभाबाटै संविधान आओस् भनेर मैले अन्तिममा हस्ताक्षर गरे । तर, पछि तराई, सुर्खेत र कर्णालीमा आन्दोलन चुलीयो । त्यसपछि सात प्रदेशको कुरा आयो जसले, कर्णाली र सुर्खेतको माग मात्रै सम्बोधन गर्‍यो । त्यो उचित थियो किनकी कर्णाली पनि देशकै एउटा अंग थियो । तर त्यतिबेलादेखि नै मेचीदेखि महाकालीसम्मका थारु असन्तुष्ट नै थिए । मधेसमा झनै आन्दोलन चर्कियो । मैले सात प्रदेशबाट पनि समाधान निस्कँदैन आठमा जाऊँ भनेकै हुँ ।

आठ प्रदेशमा जाँदा जातीय र क्षेत्रीय रूपमा सघन बसोबास गर्ने जाति, समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी सीमांकन गर्न सकिन्छ । जातिय पहिचानको नामाकंन नगरे पनि सीमाकंन टुंग्याउन सकिन्छ । थारुहरू सघन बसोबास गर्ने एउटा प्रदेश रहने गरी, जसरी मधेसमा मधेसीहरू एकठाउँमा रहने गरी प्रदेश बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी आठ प्रदेश बन्न सक्छ । पूर्वतिर पनि ठूलो असन्तुष्टि छ । झापा, मोरंग, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली र कंचनपुरलाई लिइ सीमाकंन गरेर सातलाई आठ पारेर नमिलेको ठाँउलाई मिलाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

थारुलाई दिए, अखण्डले नमान्ने, अखण्डलाई दिए थारु नमान्ने । कतिपय असन्तुष्टि विस्तारै प्रक्रियागत रूपमा पनि मिल्दै जाने होइन र ?

प्रत्येक जातिको पहिचान झल्कने गरी संविधान सीमाकंन गर्न सकिँदैन भन्नेमा सबै पार्टी पुगेका छन् । हिजो एकल जातीय पहिचानको कुरा उठाउने एमाओवादी लगायतका पार्टीले पनि त्यसको व्यावहारिक पाटो बुझेर एकल जातीय पहिचानको कुरा छाडेका छन् र बहुपहिचानको कुरा गर्दैछन् । धेरै जातजातिको एकै ठाउँमा बसोबास हुने गरीकन सीमांकन गर्न सकिन्छ । त्यसले चित्त पनि बुझाउँछ ।

अहिले त एकैठाउँमा बसेका बहुसंख्यक जातीहरू पनि असन्तुष्ट भए । कैलाली, कंचनपुरदेखि नवलपरासीसम्म साढे ११ लाख थारुहरू बस्छन । कैलाली र कंचनपुरमा मात्रै साढे चार लाख थारु छन् । यसरी थारुहरूको सघन बसोबास भएको क्षेत्र टुक्राउँदा उनीहरू आक्रोशित भए ।

थारु र तराईका जनजातिहरू पूर्वतिर छन् । पहाडका जनजाति बाहेक तराईकाहरू, खास गरेर राजवंशी, ताजपुरिया, गन्गाई, मेचे, कोचे दनुवार लगायतकाहरू जो पुर्वान्चलमा बस्छन् उनीहरूले पनि आफ्नो माग उठाई पनि रहेका छन्–हाम्रो अलग पहिचान कोचिला हुनुपर्छ भनेर । ती थारुसंग बसोबास गर्ने जनजातीहरूलाई पनि पूर्वको एउटा प्रदेश बनाउँदा सबैलाई सम्बोधन हुन सक्ने थियो । अखण्ड सुदूर त त्यसैपनि बनेकै छ । कैलाली कंचनपुरको आवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो ।

अखण्ड प्रदेश हुँदैन भन्ने भनाई थारुको होईन । थारुको भनाई हो कि, हाम्रो पहिचान नमेटाएरै हाम्रो प्रदेश देऊ । अखण्ड नबनाऊ त भनेको होइन नि । त्यसै गरी मगरहरूको बाहुल्यता हुने पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी प्यूठान लगायत बाग्लुङ पनि असन्तुष्ट छन् । त्यसलाई पनि पुन:सीमांकन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राईहरू, लिम्बुबान र खुम्बुबानको सघन बसोबास रहेको पूर्वाञ्चलमा त नौ जिल्लाका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ छ । उनीहरूको नौ जिल्ला एक ठाउँमा हँंदा उनीहरू त्यसमा बस्छन् । उनीहरूले छुट्टै लिम्बू र खुम्बूको माग उठाईरहेका छैनन् । उनीहरूले एकै ठाउँमा बस्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसकारण यसलाई यसरी मिलाउन सकिन्छ ।

संघीयता सीमांकनको यस्तो अभ्यासबाट त हामी जातीय संघीयतामा जाँदैनौ र भन्या ?

हाम्रो समाजको बनोट नै स्वत: जातीय छ । भारत त्यति ठूलो विविधतायुक्त देश हो । तर पनि त्यहाँ पंजाबीहरू पंजाव प्रदेशमा, तमिलहरू तमिल प्रदेशमा, बंगालीहरू बंगाल प्रदेशमा त हुन गएको छ नि । त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यसले जातीय स्वरूपलाई मात्रै देखाउँदैन । एउटा क्षेत्रको कुरा पनि हुन्छ । भौगोलिकता र सामाजिक परिवेशको कुरा र अधिकारको कुरा पनि हुन्छ । यहाँ बेग्लै हो, यहाँ आदिवासी, जनजाति, थारु समुदायहरू जो आफ्नो पहिचान र हक–अधिकारको कुरा उठाईरहेका छन् राज्य सत्तासँग– हाम्रो पहुँच कम भयो । हाम्रो अधिकार कम भयो भनेर । त्यसलाई सम्बोधन गर्दैमा त्यो जातीय राज्य हुँदैन । पूर्वको पहाडी जिल्लामा अधिकांश राई र लिम्बूहरू बस्छन । तिनीहरूलाई कसरी अलग्याउने ? एकै ठाउँमा राख्दैमा त्यहाँ क्षत्री/बाहुन बस्नै हुँदैन भन्ने पनि त होइन । संख्याकै हिसाब गर्दा एक नम्बर प्रदेशमा राई लिम्बूभन्दा बाहुन क्षत्री नै धेरै छन् । अब त्यसलाई कसको प्रदेश भन्ने त ?

पूर्व र पश्चिमको असन्तुष्टी पुन:सीमांकनले मिलाउन सकिएला । तर मध्य मधेसको असन्तुष्टि त सीमांकन बाहेकका विषयमा पनि छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ?

त्यसैले त पूर्वतिर सघन जनजातीको पहिचान हुने गरी त्यसलाई एकै ठाउँमा हुने गरी समेटनुपर्छ भन्ने हो । सात प्रदेश नै राख्ने हो भने पनि त्यसमा मिलाउन सकिन्छ । नवलपरासीदेखि कैलाली कंचनपुरसम्म तराई प्रदेश दिनुपर्‍यो । पर्सादेखि झापासम्मको अर्को प्रदेश दिनुपर्‍यो । त्यसो गरे मिलिहाल्छ नि । तर त्यो सम्भव मैले देखिरहेको छैन । किनकि, मैले ठूला पार्टीहरूको मानसिकता बुझेको छु । त्यसकारण आठमा जाँदा सबै कुरा सम्भव हुन्छ ।

तपाईंले सहमतिमै संविधान जारी गर्ने निर्णयपछि आफैँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट पनि निकालिनुभयो । ठूला पार्टीबाट पनि तपाईंलाई नै धोका भएको जस्तो देखिएपछि फेरि तपाईंले नयाँ मोर्चा बनाउनुभयो । पार्टीभित्रकै थारु सभाषद् पनि तपाईंसँग चिढिएका छन् । वडो अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो हैन ?

देशलाई जोगाउने हो भने संविधानसभाले नै संविधान दिनुपर्छ । संविधान बन्दा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा मैले देखिराखेकै थिएँ । त्यसकारण, थोरै अनपपुलर परिस्थिति बनेपनि संविधान बनोस् भन्ने उद्देश्य राखेर म लचिलो भएको हुँ । जसमा, मधेसका साथीहरूले त्यती छिटो रियाक्ट गर्न जरुरी थिएन । सीमानाबिनाको संघीयता हुने भयो भनेर छिटो रियाक्सन भयो । १६ बँुंदे सहमति गरेर संविधान आउँदा त संघीय नेपालको संविधान न आउने हो । नयाँ संविधान आउँदा ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको चिर–प्रतिक्षित एउटा चाहना पूरा हुन्छ । १६ बुँदे सहमति गर्दा समानुपातिक, समावेशी र संघीयताको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

नागरिकताको वर्षौँदेखिको समस्यालाई समाधान गर्ने, जनतालाई साधनस्रोत सम्पन्न गर्ने, जुन मौलिक कुरा छ, अधिकारसम्पन्न संघीयता स्वीकार गर्ने कुरामा सहमत भएर हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पुगेका हौँ । १६ बुँदे सहमतिले यो बाटो निर्माण गरेको हो । संविधानको मस्यौदा त्यसपछि जनताको राय सुझावद्वारा परिमार्जित गरिएको मस्यौदा यी दुवै उपलब्धि १६ बुँदेले दिएको हो । नयाँ संविधानको विधयेक जुन प्रस्तुत भएको छ त्यो आफैँमा अर्को उपलब्धि हो । अब हामी त्यहीबाट संविधान जारी गर्छौँ । त्यहाँ जारी गर्दा पार्टीहरूको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ । त्यहीँनेर मेरो अडान ठूला दलहरूसँग रहन्छ ।

तर अवस्था त तपाईंले भनेजस्तो देखिँदैन नि ?

हो, आज देश पूरा दंगाग्रस्त छ । तराई मधेस युद्धभूमिजस्तो परिणत भएको छ । थारुहरू पूर्ण रूपमा आन्दोलित छन् । थारुको आन्दोलनमा मधेसले सपोर्ट गरेको छ । त्यसैले यहीबेला हामीले मधेसको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने, थारुको पनि गर्न सक्ने मागलाई पनि सम्बोधन गरेर, संविधानको मस्यौदा विधेयक संशोधन गरेर अघि वढ्नुपर्छ । यहाँ हामीले बुद्धि र विवेक पुर्‍याएर निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमुख दलहरूसँग मेरो यहीँनेर ठूलो अडानसहितको छलफल हुनेछ । यो ठाउँमा हामी चुक्नुहुँदैन । अहिलेको ठाउँबाट संशोधन नै नगरी जारी गरीएको संविधानले चित्त बुझाउनै सक्दैन । यसले मुलुकलाई लामो द्वन्द्वमा लैजान्छ ।

०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको सहमतिलाई अक्षरस: पालना नगरेसम्म हाम्रो चित्त बुझ्दैन भन्ने आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको अडान छ । त्यसो गर्न सकिने ठाउँ छ ?

छ । सुरुमा मैले थारुको मुद्दा छोड्यो कि भनेर साथीहरू रिसाउनुभयो । सात वर्षसम्म संविधानको जुन प्रारम्भिक मस्यौदा नै आउन सकेको थिएन, मैले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पो अगाडि वढाएको हो । जसका लागि, मैले यो रिस्क उठाएको हुँ न कि थारुको मुद्दा छोडेको । केवल संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडी वढोस् भनेर मैले ६ प्रदेशमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गरे ।

आठ वर्षसम्मको अनिश्चितता चिर्न मैले जोखिम उठाएको हो । तर, अहिले थारु सभासद्हरूले कुरा बुझ्नुभयो । अब थारुहरूको पहिचान कायम गर्ने गरी आठ प्रदेशमा जानुपर्छ । त्यसपछि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । मधेसी साथीहरूले सीमाबिनाको संघीयता गर्दा संघीयता नै नहुने भो, धोका हुने भो भन्ने आरोप लगाएका थिए । तर संख्या मात्रै होइन सीमासहित संघीयता कोरिएर आएको छ नि त । त्यो कोरिएर आउँदा मधेसी समुदाय एकै ठाउँमा रहने गरी पनि त प्रदेश आएको छ नि । त्यो उपलब्धि हो कि होईन । यस्तो संघीयता आउँदा सबैले चाहेको संघ बन्न सकेन । त्यहाँ थोरै सीमाकंन मिलेन । त्यही मात्रै न विमती छ । मैले गरेको भूमिकाअनुसार मेरो गन्तव्य, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने थियो । त्यो गन्तव्यमा पुग्ने मेरो मोडरेट बाटो हो ।

जुनसुकै राजनीतिक उद्देश्यका लागि पुग्ने फरक–फरक बाटो हुन्छ । अहिले मधेसवादी दलहरू संघर्ष नगरी, आन्दोलन नगरी हुँदैन भन्ने बाटो रोजेका छन् । मैले छलफल र वार्ताद्वारा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग वार्ता गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी बाटो रोजेँ । गन्तब्यमा पुग्नका लागि संघर्षको बाटो रोजिनँ । त्यो बाटोबाट फेरि खुनखराबी हुन्छ, तोडफोड हुन्छ, आगजनी हुन्छ, मान्छे मर्छन् । देशमा धेरै रगत बगिसक्यो । सहमतिबाटै, संविधानसभाभित्रै छलफल गरेर जान सकिन्छ ।

आन्दोलनमा यतिका धेरै मान्छे मरिसके । आन्दोलनरत मधेसी दलले पुरानो सहमतिअनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश मागिरहेका छन् ? अब कसरी हुन्छ समाधान ?

हो, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका दलहरूले स्वायत्त मधेस प्रदेशको कुरा गर्नुभएको छ । अब भेग कुरा गरेर भएन । स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेको कुन हो त्यो ? प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरेर आउनुपर्‍यो । अव्यावहारिक कुरा गर्नु भएन । दुई प्रदेश मधेसमा ग्राह्य हुन्छ । चितवनदेखि वा नवलपरासीदेखि कैलाली कंचनपुरसम्मको प्रदेश, जसलाई नामले तराई वा थरुहट जे प्रदेश भनेपनि हुन्छ । त्यस्तै चितवनदेखि झापासम्मको प्रदेश । त्यसलाई स्वायत्त प्रदेश भन्न सकिन्छ । त्यो केही हदसम्म ग्राह्य हुन्छ देशको लागि । तर अहिले स्वायत्त मधेस प्रदेशको कुरा गरेर मात्रै हुन्न । प्रदेशहरू सबै स्वायत्त नै हुन्छन् ।

त्यसो भए कुरै नबुझी मधेसको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन खोजीएको देखियो हैन ?

मधेसमा गुमराह हुने किसिमको परिस्थिति छ । त्यहाँ हरेक ठाउँमा घुसपैठ पनि गर्न खोजिएको होला । जसरी थरुहठ आन्दोलनमा उग्रवादीहरूले एसएसपी लगायतका प्रहरीको जघन्य हत्याकाण्ड गरे, त्यो थारुहरूको आन्दोलनले गरेको होइन, त्यहाँ घुसपैठ नै भएको हो र हत्याकाण्ड गराउनका त्यहाँ षड्यन्त्र भएको हो । अहिले तराईमा पनि त्यस किसिमको प्रवृत्ति प्रवेश नगरोस् । त्यसैले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउनु हुँदैन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तराई मधेसले कायम राख्नुपर्छ ।

हिंसात्मक बनाउने काम कसैको नाममा पनि नहोस् । पार्टी कार्यालय जलाउने जुन काम भइरहेको छ, त्यो कदापि ठिक होइन । दलिय व्यवस्थामा कसैले पनि पार्टी खोल्नु मौलिक हक हो । कुनै व्यक्ति–विशेषको घर जलाउने, किसिमको आन्दोलनतिर धकेलिनु हुँदैन । यसैगरी, सुरक्षा फौज पनि आन्दोलनकारीले दुईचार ढुंगा हान्दैमा दुईचारसय गोली चलाइ दिनु भएन । आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजे भन्दैमा त्यसलाई एकैचोटी दमन गर्नु हुँदैन । आन्दोलनकारीलाई निषेध गर्ने धेरै तरिका छन् । अश्रु ग्यास र लाठी चार्ज पछि मात्रै अर्काे चरणमा कम्मरमुनी गोली प्रहार हुनुपर्छ । तर त्यस्तो भएन ।

भनेपछि राज्य दमनकारी बन्दै गयो ?

हो । यहाँ जति पनि थारु आन्दोलनकारी मरेका छन्, तिनीहरूको छातीमा ताकेर गोली हानिएको छ । टाउकोमा गोली लागेर मरेका छन् । मैले नै प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेर सेनाको हेलिकप्टरमा चार जना बिरामी वीर अस्पतालमा ल्याएँ । तिनको छातीमा र गर्धनमा गोली लागेको छ । सुरक्षा निकाय जुन रूपमा दमनमा उत्रिएको छ, सीधै आन्दोलनकारी मर्नेगरी प्रहार गरिएको छ । त्यसो गर्नुभएन ।

टीकापुर घटनाको प्रतिशोध पुलिसले साँध्न खोजेको जस्तो देखिएको हो त्यसो भए ?

मैले त्यो मनोविज्ञान बुझिरहेको छु । त्यसो गर्नु भएन । राज्यको सुरक्षा निकाय जनतासँग प्रतिसोध साँध्नु भएन । एउटा समुह वा वर्ग होला जसले सुनियोजीत रूपमा टीकापुरमा सुरक्षा निकायमाथि जाइलाग्यो । एउटा दुईवर्षे वालकमाथि हत्या गर्‍यो । सुनियोजीत होला तर एउटा घटना घट्यो । तर राज्य त सहनशिल हुनुपर्‍यो नि । राज्यले त अन्तिमसम्म पनि जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने हो । राज्यको शक्ति जनता मार्न प्रयोग गर्ने होइन । सेनासँग वा सशस्त्र वा प्रहरीसँग रहेको गोली गट्ठा र बन्दुकको प्रयोग नागरिकको दमन गर्ने गरी प्रयोग गर्नै हुँदैन ।

तर यहाँ प्रयोग गरिएको छ दमन गर्ने गरी । सात गते टीकापुरमा एसएसपीको हत्या भयो । तर आठ गते टीकापुरमा माननीय जनकराज चौधरीको घरदेखि लिएर धेरै राजनीतिक नेताहरूको १८ वटा घर दिउँसै जलाइएको छ । कफ्र्यु लागेको ठाउँमा, निषेधित क्षेत्र भनेको ठाउँमा जहाँ मान्छे हिँड्न पाउँदैन । त्यस्तो ठाउँमा दिनदहाडै घरहरू जलाइएको छ । त्यो राज्यको उपस्थितिमा जलाइयो भन्ने त्यहाँका पीडित जनतालाई परेको छ । यसरी जनकपुरमा, रौतहटमा, नवलपरासीमा घटेको घटना त्यसपछि रूपन्देही र विरगंजमा जसरी सुरक्षाकर्मीबाट सयौँ गोली चलेको छ । विरगंज त युद्धमैदानमा परिणत भएको जस्तो देखिएको छ । त्यसरी राज्य प्रस्तुत हुनु हुँदैन । राज्यले यो तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

तपाईं वार्ता र सहमतिमा हिँड्दै गर्दा तपाईंको पार्टीका सभासद् टीकापुरमा आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहीबेला प्रहरीको निर्दयी रूपमा हत्या पनि भयो । टीकापुर घटनामा यहाँको बुझाई के हो ?

भदौ सात गतेको घटनाभन्दा अघि अर्थात् २४ गतेदेखि नै टीकापुरमा आन्दोलन छ । छ प्रदेशको विरोधमा हजारौँ थारुहरू पहिचान र अधिकारका लागि आन्दोलनमा थिए । हत्याको घटना त झण्डै २० दिनपछिको हो । त्यो घटना जसरी घट्न गयो, त्यो थारुहरूको पहिचान र हक अधिकारका लागि भएको आन्दोलनलाई दुषित बनाउने घटना भयो । त्यो थारुहरूको आन्दोलनलाई औचित्यहीन बनाउन मिल्दै मिल्दैन । त्यो घटना कुनै थारु संघर्ष समितिले स्विकारेको छैन ।

स्वायत्त थरुहट प्रदेशका लागि त्यो दिन टीकापुरमा थरुहट प्रदेशको व्यानर लगाउने कार्यक्रम थियो । स्वायत्त थरुहट प्रदेशको बोर्ड लगाउने, पोस्टर राख्ने आन्दोलनको तयारी थियो । एक्कासी त्यो हिंसात्मक घटना घट्यो र त्यसपछि जातीय साम्प्रदायिक तनावको अवस्था देखियो । अहिले पनि राज्यपक्षबाट गाउँ गाउँमा सुरक्षा निकाय राति राति पसेका छन् । थारुहरू गाउँ छाडेर भागिरहेका छन् । के यो राम्रो कुरा हो ? घर–घरबाट थारु भागेर भारत पसेका छन् ? के स्थिति हुन्छ ? लाखौँको संख्यामा थारु भागेर भारतको भूमिमा शरण लिन पुगे भने हाम्रो नेपालको मानवअधिकारको अवस्था के हुन्छ ?

गृहमन्त्रीले संसद्मा दक्षिणतिर संकेत गर्नुभयो । एमालेका केही नेताले पूर्व माओवादी लडाकुतिर इंगित गरे ? तपाईंले के फेला पार्नुभो ?

म त्यसरी भन्दै भन्दिनँ । किनभने, हाम्रो देशको सीमाना दक्षिणसम्म यानेकी भारतसम्म नै जोडिएको छ । त्यहाँ त हाम्रै थारु, मधेसीहरू बस्छन् । त्यसैले त्यो गलत ब्याख्या भयो गृहमन्त्रीबाट । त्यो घटना माओवादीले गरेको हो कि होइन म यकिन नभइ भन्दिनँ । थारु र मधेसीको आन्दोलनलाई राज्यले राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा लिनुपर्छ । टीकापुरको आन्दोलनमा जुन घटना भयो त्यसमा प्रशासनिक वा कानूनी कारवाही हुनुपर्छ ।

सहमति र प्रक्रियामाथि तपाईंले यस्तो अडान राख्ने शक्ति चाहिँ कहाँबाट पाइरहनु भएको छ ?
यतिबेला मैले ४५ वर्षे राजनीतिक करिअरलाई दाउमा लगाएको छु । म लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि सात वर्ष राजकाजमा जेल परेको मान्छे हुँ । अनेक मुद्दा पनि खेपेको मान्छे हुँ । लामो करिअरमा मैले नेपाली जनताको समस्यालाई जसरी बुझेको छु, जसरी चिनेको छु, हाम्रो देश राजनीतिक द्वन्द्वबाट पार पाउनुर्छ । हाम्रो देशमा ००७ सालपछि नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सूत्रपात्र भएपछि जनताले तीनवटा क्रान्ती गरे । यसलाई संस्थागत गर्न संविधान चाहिन्छ । राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । राजनीतिक स्थितराका लागि मैले यो जोखिम उठाएको हो ।

संविधान बनाउन नदिने र अस्थिरता मच्चाउने केही तत्व क्रियाशिल छन् भन्न खोज्नुभएको हो ? यो अन्तिम मौका हो ?

संविधान घोषणा हुन लागेका बेला फेरि पनि संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने प्रयास भइरहेको महशुस भइरहेको छ । त्यसैले यसबेला संविधान दिनैपर्छ । ढिलो वा छिटो । हामीले समयमा नै सहमति र संशोधन गर्नुपर्छ । हतारले गर्नु हुँदैन । अहिले विधयेक संविधानसभामा बसेको छ । विधयेक फर्केर जाने ठाउँ छैन । विधेयकलाई संविधानसभाबाटै पारित गर्नुपर्छ । एकथरी आन्दोलनकारीले प्रक्रिया स्थगनको कुरा गर्नुभएको छ । प्रक्रिया दुईचार दिन ढिलो गरेर भएपनि त्यसलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

भनेपछि प्रक्रिया केहीदिन रोकिन सक्छ ?

मैले रोकिने कुरा गरेको छैन । प्रक्रिया जारी राखेरै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । वार्ता र छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र त्यसबाट निस्केको निष्कर्षलाई संविधानको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

अघि तपाईंले संविधान निर्माण गर्न नदिने तत्व सक्रिय भइरहेका छन् भनेर कतातिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

म पक्षलाई इगिंत गर्दिनँ । यो स्वत: बुझ्ने कुरा हो । संविधानसभाबाट परिवर्तनकारी र अग्रगमनकारी र संघीय लोकतान्त्रिक संविधान नबनोस् भन्ने शक्ति छ । अहिले त्यस्तो शक्ति सक्रिय छन् ।

भनेपछि संविधान तोकिएकै समयमा बन्छ ?

समय त किटान नगरौँ । तर संविधान संविधानसभाबाटै हुनुपर्छ । यो बटमलाइन हो । आन्दोलनको सम्बोधन पनि संविधानसभाबाटै हुनुपर्छ । मधेसको आन्दोलन र थरुहटको आन्दोलनको सम्बोधन पनि त्यसैबाट हुन्छ ।

(Courtesy: http://nepal.ekantipur.com/)

प्रकाशित: भाद्र २१, २०७२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.